अडाणी ग्रुप ने सबके हित मे सीमेंट विवाद को सुलझाने के लिए CM सुक्खू का जताया आभार – कहा हिमाचल सरकार की सकारात्मक पहल तथा मार्गदर्शन में तय हुए सीमेंट मालभाड़े के रेट: पढ़ें पूरी खबर…..
सीमेंट मालभाड़े के रेट तय: अडाणी ग्रुप ने समग्र हित मे सीमेंट विवाद को सुलझामे के लिए CM सुक्खू का जताया आभार, कहा सरकार के मार्गदर्शन से तय हुई मालभाड़े की दरें, कल से फिर शुरू होंगे हिमाचल के दोनों सीमेंट प्लांट
शिमला : पहाड़ी खेती, समाचार ( 20, फरवरी )हिमाचल में सीमेंट मालभाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटरों और अडाणी ग्रुप में 68 दिनों से चला आ रहा विवाद आज समाप्त हो गया है।
अडाणी समूह ने हिमाचल के CM सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि हिमाचल सरकार की सकारात्मक पहल तथा मार्गदर्शन ने सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया है।
अडाणी समूह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा:
आपको यह बताते हुए हमें ख़ुशी हो रही है कि सभी हितधारकों ने एक साथ आकर हिमाचल प्रदेश राज्य में ढुलाई भाड़ा दर को लेकर चल रही चर्चाओं का सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया है। एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स और इससे जुड़े हुए सभी हितधारकों के लिए यह परिणाम सकारात्मक है। आपको यह सूचित करते हुए हमें ख़ुशी हो रही है कि, एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश में गगल और दाड़लाघाट प्लांट में कल से अपना काम फिर से शुरू करेंगे।
कल से अंबुजा सीमेंट्स के दाड़लाघाट प्लांट और एसीसी के गगल प्लांट के लिए नया ढुलाई भाड़ा दर 12 टन के सिंगल एक्सल ट्रकों के लिए 10.30 रूपए प्रति टन प्रति किमी होगा। इसके पहले यह भाड़ा दर एसीसी के गगल के लिए 11.41 रूपए और अंबुजा सीमेंट्स के दाड़लाघाट यूनिट्स के लिए 10.58 रूपए था।
इन दोनों यूनिट्स में मल्टी एक्सल 24 टन ट्रकों के लिए नया दर 9.30 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर होगा। इससे ढुलाई दर कुल मिलाकर 10 से 12 फीसदी तक कम होगा। हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों के लिए यह कमी फायदेमंद रहेगी।
एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के गगल और दाड़लाघाट प्लांट हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से एक हैं। रोजगार प्रदान करने और राज्य की आर्थिक व्यवहार्यता में उनका काफी बड़ा योगदान है। दोनों प्लांट के फिर से शुरू हो जाने से राज्य के आर्थिक, सामाजिक और समग्र विकास में मदद मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उप-समिति के सदस्यों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी मंत्रालयों और परिवहन संघों के हम आभारी हैं कि उन्होंने सभी हितधारकों और हिमाचल प्रदेश राज्य के समग्र हित में यह पहल की। ढुलाई भाड़ा दरें संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के मार्गदर्शन के अनुसार तय हुई हैं।
साभार: एजेंसियां सोशल मीडिया नेटवर्क।
