हिमाचल कैबिनेट: 27 सितंबर से इन नियमों के साथ खुलेंगे स्कूल, 8 हजार पद भरने की भी मिली मंजूरी, मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय जानने के लिए : पढ़े पूरी खबर..

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शुक्रवार को आयोजित की गई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें कोरोना संकट के चलते स्कूल जो कि काफी समय से बंद थे अब 27 सितंबर से फिर कुछ नियमों के तहत खोलें जाएंगे..

शिमलाः पहाड़ी खेती, समाचार, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई। कैबिनेट ने 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल आएंगे जबकि अगले 3 दिन यानी वीरवार से शनिवार तक 9वीं और 11वीं के छात्र स्कूल आएंगे। स्कूल खुलने के साथ ही सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने और जेबीटी के तबादले का मामला भी शामिल है। जेबीटी और सी एंड वी शिक्षकों को अब अपने गृह जिलों में स्थानांतरित होने के लिए केवल पांच साल इंतजार करना होगा।

कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में 8000 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती करने को भी मंजूरी दे दी गई है। इस भर्ती में चार हजार पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर और शेष चार हजार पद आवेदनों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटियों के माध्यम से भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती के लिए स्कूल से घर की दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणपत्र जारी करेंगे। भर्ती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से दो से दस नंबर मिलेंगे। एसडीएम की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी नियुक्तियां करेगी।

नियुक्तियां करने से पहले स्कूल और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास सादे कागज पर आवेदन करना होगा। स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षाओं में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूल की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना, इनका काम होगा। भर्ती के लिए स्थानीय स्कूल की ओर से बीईओ को मांग भेजी जाएगी। बीईओ इस मांग को निदेशालय भेजेंगे। निदेशालय से मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय विस्तार से ..

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस माह की 27 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। दसवीं और बाहरवीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार जबकि नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आॅनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी।

मंत्रिमण्डल ने पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज पाॅलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चत्तर और प्रारम्भिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में जेबीटी और सी एण्ड वी अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिए स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अन्तर्गत दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबन्ध अवधि भी शामिल है और वर्तमान तीन प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुन्दरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य में बड़ी/मेगा/एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अन्तर्गत प्रदेश में कस्टमाइजड पैकेज आॅफ इन्सेंटिवज फाॅर मेगा इन्डस्ट्रीयल प्रोजैक्टस के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियरों को बदलने/रख-रखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक मंे हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खण्ड खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और शिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान-1 को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन के साथ भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिलीलारजी और दमसेड में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागड़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय धरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की उप-तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरसू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिले के जगातखाना, घाटू, बागीपुल और उरतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गडसा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।

बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां दी गई।