एनजीटी ने हिमाचल सचिवालय में लिफ्ट, अन्य कार्यों की अनुमति देने की याचिका ठुकराई, राज्य सरकार बैकफुट पर आई, पढ़े पूरी खबर..
एनजीटी ने हिमाचल सचिवालय में लिफ्ट, अन्य कार्यों की अनुमति देने की याचिका ठुकराई, बहुमंजिला भवन निर्माण की याचिका खारिज होने से सरकारी बैकफुट पर आई, कोर, ग्रीन/वन क्षेत्र से लगते टीसीपी और नगरपालिका के क्षत्रों में भी एनजीटी ने बहुमंजिला भवन निर्माण पर लगाई रोक, पढ़े पूरी खबर..
शिमलाः पहाड़ी खेती, समाचार, एनजीटी ने हिमाचल सरकार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें राज्य सचिवालय के आवास में लिफ्ट और कुछ अन्य निर्माण गतिविधियों करने की अनुमति मांगी गई थी। एनजीटी द्वारा इस याचिका के खारिज करने के साथ ही हिमाचल सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि लिफ्ट की स्थापना सहित कई निर्माण कार्य पूरे होने की अडवांस स्टेज पर हैं।
इससे भी अहम बात यह है कि हरित पीठ ने न केवल सरकारी याचिका को खारिज किया है बल्कि प्रदेश की राजधानी और उपनगरों में ढाई मंजिला से अधिक निर्माण की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले को फिर से दोहराया है।
एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि शिमला की विकास योजना को कानून के अनुसार तीन महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। सरकारी याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने निर्माण को विनियमित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की विफलता पर कड़ी फटकार लगाई।
बता दें कि सरकार ने एलेर्सली मुख्य भवन में लिफ्ट लगाने, छत की मरम्मत, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए आगंतुक प्रतीक्षालय, सचिवालय में आर्म्सडेल भवन में कार पार्किंग का विस्तार, बहुमंजिला पार्किंग और कार्यालय आवास की अनुमति मांगी थी जिसे खारिज कर दिया गया है।
यह आदेश राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो शहर में भवन मालिकों के लिए कुछ राहत देने की उम्मीद कर रही थी, जिनमें से कई ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) मानदंडों के उल्लंघन में 25, 000 से अधिक अनधिकृत निर्माण किए हैं। अदालत ने कहा, “हम अंतरिम विकास योजना के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत परिभाषित कोर और ग्रीन/वन क्षेत्र के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह के नए निर्माण, यानी आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक की अनुमति देने पर रोक लगाते हैं।”
“कोर, ग्रीन/वन क्षेत्र से बाहर जो भी क्षेत्र शिमला शहरी विकास योजना के अधिकारियों के अधीन है उनमें टीसीपी और नगरपालिका के कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों की अनुमति देने में भी सख्ती की जा सकती है। इन क्षेत्रों में भी, दो मंजिला प्लस अटारी फर्श से अधिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
