हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: गरीब छात्रों को 20 लाख तक का लोन 1% ब्याज पर, पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा अटकी हुई भर्ती परीक्षाएं, पढ़ें मंत्रिमंडल के अहम निर्णय….
शिमला: पहाड़ी खेती, समाचार (20, जून )हिमाचल प्रदेश के गरीब बच्चे भी अब अपनी डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बन पाएंगे। उनका सपना पूरा करने में अब पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। इसके लिए हिमाचल मंत्रिमंडल की सोमवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की गाइड लाइन को मंजूरी प्रदान की गई।
इस योजना के तहत अब 60 फीसदी या इससे अधिक अंक लेने वाले निर्धन बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेनेजमेंट, पैरा मेडिकल कोर्स, फॉर्मेसी, नर्सिंग, ITI, पॉलिटेक्निक और पीएचडी इत्यादि पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ एक फीसदी ब्याज पर मिलेगा।
कैबिनेट ने इसके लिए प्रत्येक DC के पास 50-50 लाख रुपए का कॉरपस फंड बनाने को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि बच्चे की किसी भी कालेज में एडमिशन के 24 घंटे के भीतर फीस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में ही इस योजना की घोषणा की थी।
शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी
कैबिनेट ने शिमला के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, यह प्लान अप्रूव कराया गया है। इसमें ग्रीन एरिया, कोर एरिया व प्लानिंग एरिया में निर्माण गतिविधियों को डिफाइन किया गया है। अभी शिमला में NGT ने प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल निर्माण की शर्त तथा ग्रीन व कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगा रखी है। उम्मीद की जा रही है कि शिमला में ढ़ाई मंजिल निर्माण की शर्त से जल्द छुटकारा मिलेगा।
पब्लिक सर्विस कमीशन लेगी इन पोस्ट में पेपर
कैबिनेट ने उन सभी पोस्ट कोड के लिए भर्ती परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया, जिनके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने आवेदन मांग रखे थे। मगर, पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इनमें पोस्ट कोड 965, 1003 और 1036 शामिल है। अब इनके पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। तीनों पोस्ट कोड में 1, 49, 816 बच्चे पेपर देंगे। इसके लिए उन्हें दोबारा फीस नहीं भरनी होगी।
फोरलेन के 100 मीटर के क्षेत्र को प्लानिंग एरिया बनाएंगे
परवाणू-शिमला हाईवे NH-5, शिमला-मटौर NH, NH पठानकोट-मंडी NH और कीरतपुर-मनाली हाईवे NH-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया। फोरलेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।
कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
कैबिनेट ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद इसका रनवे 3010 मीटर तक हो जाएगा। इसके बाद ए-320 टाइप के बड़े एयरक्रॉफ्ट भी यहां लैंड कर सकेंगे। कांगड़ा में इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा को इस बार के बजट भाषण में टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा कर रखी है।
कंप्यूटर और SMC टीचरों के विवाद सुलझाने को कैबिनेट सब कमेटी
कंप्यूटर और SMC टीचरों के विवाद को सुलझाने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई। यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी। इसमें पंचायातीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शामिल किया गया है।
प्रदेश में कंप्यूटर टीचर निजी कंपनी के माध्यम से लगभग दो दशक और SMC टीचर भी लगभग 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं। मगर, इनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाया। इस वजह से यह शिक्षक बार-बार प्रदर्शन करते रहे हैं और मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिलकर नाराजगी जताते रहे हैं।
हमीरपुर के टौणी देवी में डिग्री कालेज खोलने को मंजूरी
कैबिनेट में में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पद सृजित कर भरने, हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण को मंडी के जोगिन्द्रनगर तथा कांगड़ा के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया।
About The Author
