स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में शिमला में आयोजित किया गया जिला स्तरीय कार्यक्रम….
फ़ोटो साभार: संजय सूद
शिमलाः ( पहाड़ी खेती, समाचार ) शिमला, 15 अगस्त: स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में शिमला स्थित एतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मन्त्री महेन्द्र सिहं ठाकुर ने की ।
इस अवसर पर उन्होंने स्वतन्त्रता सैनानियों और देश की आजादी के लिए कुर्बान उन महान स्पूतों को नमन करते हुए कहा कि देश की आजादी और भारतमाता की रक्षा में कुर्बान हुए वीरों ने त्याग व सम्र्पण की भावना से इस देश को आजाद करवाया और आजादी के बाद घोषित व अघोषित युद्धों में अपनी कुबार्नी दी है उन वीरों को भी नमन करता हुं । उन्होंने कहा कि आजादी के उपरान्त देश सबसे बड़े लोकतन्त्र व धर्मनिर्पेक्ष के रूप में उभरा है इस देश में हर धर्म के लोग सैना में विराजमान है और देश की रक्षा कर रहे है ।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेना में जाने के लिए इच्छुक नौजवानों के लिए प्री-कोचिंग सैनिक अकादमी का शुभारम्भ किया है जिसमें बेटियों के लिए भी स्थान रखा गया है ताकि प्रदेश की बेटियां भी सेना में अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे सके । उन्होंने देश के गौरव को बढ़ान,े विकास के क्षेत्र में देश को आगे ले जाने तथा सेनाओं को आधुनिक तकनीक प्रदान करने के लिए प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सुदृड़ व सशक्त नेतृत्व की बदौलत देश की पहचान पूरे विश्व में बनी है ।
विकास की चर्चा करते हुए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास एक अन्तहीन प्रक्रिया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने अढ़ाई साल के कार्यकाल के दौरान विकास के नये आयाम स्थापित किए है । उन्होंने कहा कि शिमला शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों पेयजल की समस्या को देखते हुए पेयजल की समस्या को खत्म किया । उन्होंने कहा कि शिमला की पर्यटन की दृष्टि से महत्ता को देखते हुए विश्व बैंक पोषित योजना के शुरू होने से शिमला शहर को चैबीस घण्टे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई येाजना के तहत प्रथम चरण में 111 परियोजनाओं के लिए सवा सौ करोड़ खर्च किए जा रहे है इसी तरह 367 करोड़ खर्च कर प्रदेश की 14 अन्य योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है । अगले चरण में 101 योजनाओं के निर्माण पर 800 करोड़ खर्च किया जाना प्रस्तावित है ।
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4 हजार 5 सौ करोड़ रू0 की पेयजल योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी थी जिसमें प्रथम चरण में 17 सौ करोड़ रू0 पूरे प्रदेश में खर्च पेयजल की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को पूरा करते हुए लाहुल स्पिति जिला को हरघर नल से कवर कर दिया गया है ।
उन्होंने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में 11 कम्पनियों के माध्यम से ओला अवरोधक जाली सस्ते दामों पर बागवानों को प्रदेश के हर क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई । बागवान किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके इसी उददेश्य से उनकी हर समस्या का हल किया गया है । उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में बागवानों को चैरी, पलम व गुटलीदार फलों के मार्किट में अच्छे दाम मिले है । सेब सीजन के दोरान प्रदेश सरकार द्वारा पेटियों की व्यवस्था, अढ़तियों व लदानियों, मजदूरों की व्यवस्था की गई जिसकी बदौलत आज सेब को भी अच्छे दाम प्राप्त हो रहे है । उन्होंने कहा कि हिमाचल के निचले क्षेत्रों में फल उत्पादन के लिए एशियन डवलपमैंट बैंक से पोषित एचपी शिवा परियोजना प्रदेश के चार जिला में आरम्भ की जा रही है जिसके माध्यम से 6 हजार 5 सौ करोड़ रू0 खर्च कर 17 कलस्टरों में कार्य आरम्भ किया जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2000 से पूर्व की सभी पेयजल योजनाओं के संवर्धन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र एडीबी तथा जेजेएम योजना के तहत कवर नहीं होंगे उन क्षेत्रों को ब्रीक्स योजना के तहत कवर किया जाएगा । उन्होंने कहा कि प्रदेश की विभिन्न नदियों के तटीयकरण के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है जिसमें पौंटा की पब्बर नदी के लिए एक सौ 90 करोड़, यमुना नदी के लिए 2 सौ 50 करोड़, कांगड़ा की नकेर खडड के तटीकरण के लिए 2 सौ 31 करोड़ सीर खडड के लिए एक सौ साठ करोड़, मण्डी की सकरैण खडड के लिए एक सौ 45 करोड़ रू0, रेणुका बांध के लिए 6 हजार आठ सौ करोड़ रू0 खर्च करने का प्रस्ताव है ।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में सुधारीकरण की प्रक्रिया जारी है । हजारों ऐसे परिवार है जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्रों में दो विस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 विस्वा जमीन देने पर विचार किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि धारा -118 को पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आॅनलाईन प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।
उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी माननीय मुख्यमन्त्री के दिशा-निर्देशानुसार सभी सरकारी कार्यक्रम सीमित किए जा रहे है और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की जिले में विधिवत शुरूआत की जिसके तहत नशा मुक्त वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया । यह वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नशा मुक्ति बारे जागरूक करने के साथ साथ प्रपत्र भी वितरित करेंगे ।
इस अवसर पर विधायक बलवीर वर्मा, नगर निगम महापौर सत्या कौण्डल, उप महापौर शलेन्द्र चैहान, पार्षद गण, पूर्व सांसद विमला कश्यप सूद, हिमफेड अध्यक्ष गनेश दत्त, पूर्व महापौर कुसुम सदरेट, पूर्व उप महापौर राकेश शर्मा, मुख्यमन्त्री के राजनैतिक सलाहाकार त्रिलोक जमवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन मनोज कुमार, महामन्त्री महिला मोर्चा बन्दना गुलेरिया, उपायुक्त अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक ओमापती जमवाल सहित अन्य अधिकारी व शहर के बुद्धिजीवि लोग व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे ।
