हिमाचल बजट 2022 : 500 डॉक्टरों के पद सृजित करने का ऐलान, अब तीन साल के बनेंगे हिम-केयर कार्ड, उज्जवला योजना में अब मिलेंगे 3 मुफ्त सिलेंडर: जानें विस्तार से..

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शिमला : पहाड़ी खेती, समाचार ( 04, मार्च ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी व 5वां बजट पेश कर रहे हैं। इससे पहले ठीक सवा 10 बजे विधानसभा पहुंच गए थे। विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली और सभी का आभार व्यक्त किया। बजट में विधानसभा चुनाव की झलक देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर वर्ग के लिए कोई न कोई ऐलान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में डॉक्टरों ने बेहतर सेवांएं दी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृड़ करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद सृजित किया जाएगा। इसके बाद 2400 डॉक्टरों के कुनबे में लगभग 2900 डॉक्टर हो जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2752 करोड़ का ऐलान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर कार्ड का नवीनिकरण करने में हर साल लोगों को दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने इसकी अवधि तीन वर्ष करने का निर्णय लिया है। इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। जेल बंदियों को भी उन्होंने हिम-केयर कार्ड योजना के तहत लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस का रिस्पोंस टाइम कम करने के मकसद से 198 एंबुलेंस चलाई जा रही है। इसके लिए 50 नई एंबुलेंस खरीदी जाएगी। इस पर 15 करोड़ खर्च किया जाएगा।

किसानों को 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली का ऐलान

जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली बिल पर अनुदान के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए उपदान विद्युत बोर्ड को देगी। 60 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त तथा 60 से 125 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को एक रुपए के हिसाब से बिजली देने का पूर्ण राज्यत्व दिवस पर पहले ही ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को भी राहत के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट के बजाय 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल दिए जाएंगे। इससे बिजली उपभोक्ताओं को 100 करोड़ का लाभ मिलेगा। प्रदेश में 12 अतिरिक्त HT लाइन योजना पर कार्य किया जाएगा, जिससे कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी।

2022 के अंत तक सभी घरों में नल दे दिए जाएंगे। हिमचाल प्रदेश राष्ट्र का पहला राज्य है जिसे 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत बेहतरीन काम करने की वजह से चौथी किश्त भी मिल गई है। इस योजा के तहत अधिकतर लोगों के घरों में नल लगाए जा चुके है।

टीचरों और स्कॉलरशिप से जुड़ी बड़ी योजना

प्रदेश के स्कूलों में बीएड और टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री का पदनाम अब TGT-हिंदी किया जाएगा। इसी के साथ शास्त्री की कई सालों से चली आ रही पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। मुख्मयंत्री ने महाऋषि छात्रवृति योजना, कल्पना चावला योजना, स्वामीविवेकानंद छात्रवृति इत्यादि स्कालरशिप योजना राशि बढ़ाने का ऐलान किया गया है। IRDP छात्रवृति योजना को पुन: नामित करते हुए नई घोषणा का ऐलान किया। इमसें मिलने वाली राशि को दोगुना से अधिक किया गया।

बाल प्रतिभा छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा। मेरिट के आधार पर इस योजना का लाभ होगा। इन योजनाओं पर 15 करोड़ अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। शोध कारणों के लिए 2022-23 से नई मुख्यमंत्री शोध योजना शुरू करने का ऐलान। इससे छात्रों को 3000 रुपए शोध के लिए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 50 कालेज, 50 स्कूल, 50 आईटीआई में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाएंगे।

पंचायतों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा

पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। जिला परिषद चेयरमैन को अब 12 हजार के बजाय 15000 रुपए मानदेय प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसी तरह जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10 हजार, जिला परिषद सदस्य को 6000 प्रतिमाह, पचंयात समिति अध्यक्ष को 9000 रुपए, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 6550 रुपए, पंचायत समिति सदस्य को 5550 रुपए, प्रधान ग्राम पंचायत को 5550 रुपए, उपाध्यक्ष को 3500 रुपए तथा सदस्य ग्राम पंचायत को अब 300 रुपए प्रति ग्राम पंचायत बैठक मिलेगा। कृष सखी, पंचायत सखी, पंचायत चौकीदार का मानदेय भी बढ़ाया गया। शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

SCST वर्ग के लिए भी बड़ा ऐलान

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी ने फाइनेंशियल कोरपोरेशन से कर्ज ले रखा है। इनका कर्ज माफ करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इनके लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को उदार बनाया जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री बाल उधार योजना के तहत बाल-बालिक आश्रमों से निकले बच्चों के स्वरोजगार के लिए मिलने वाली 20 हजार की राशि 35 हजार करने की घोषणा। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए नई योजना का ऐलान किया। मनरेगा में पंचवटी योजना के तहत 2022-23 में 2000 वाटिका और पार्कों का निर्माण किया जाएगा..

कई वर्गाें की पेंशन में इजाफा

2022-23 के दौरान मनरेगा के तहत वृक्षारोपण पर 50 करोड़ व्यय किए जाएंगे। 2022-23 में 7 लाख से अधिक लोग लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। इस वर्ष लगभग 1203 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 850 रुपए की पेंशन पाने वाले को अब 1000 रुपए, 1000 की पेंशन वालों को अब 1150 रुपए, 1500 रुपए की पेंशन वालों को अब 1700 रुपए पेंशन दी जाएगी।

जयराम ठाकुर ने दिव्यांग, वृद्ध, एकल नारी, विधवाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि चार साल के कार्यकाल में सरकार ने 2.20 लाख नए पात्र को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है। इस वक्त सरकार 6 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन दे जा रही है। 40 हजार अतिरिक्त आवेदन स्वीकार करने के बाद पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन की पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ाने से 50 हजार अतिरिक्त लोगों को लाभ मिलेगा।

नई फूल मंडी खोलने का ऐलान

हिमाचल में 3 करोड़ से फूल मंडी स्थापित की जाएगी। हींग और केसर की खेती शुरू की गई। अब प्रदेश में दालचीनी की खेती को पायलट आधार पर आरंभ किया जाएगा। प्रदेश में ड्रेगन फ्रूट की खेती की संभावना को तलाशा जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गांव राष्ट्रीय मानकों में प्राकृतिक खेती के मॉ़डल विकसित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ के बजट का प्रावधान किया।

सरकार बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाएगी। सजावनी फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पुष्प क्रांति योजना से 11 करोड़ खर्च किए जाएंगे। शिताके और ढिंगरी मशरूम की खेती को बढ़ावा देने पर 3 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हिमाचल की जनता सत्यानंद स्टोक्स की ऋणी है। उनके व्यक्तित्व व योगदान को देखते हुए कोटगढ़ थानाधार और आसपास के क्षेत्र में ट्रेल बनाया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों और विकास निधि में इजाफा

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के 1000 नए भवन बनने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तक 18925 आंगनबाड़ी केंद्रों में मात्र 2138 के पास ही अपने भवन है। इस पर 70 करोड़ व्यय किए जाएंगे। विधायक क्षेत्र विकास निधि 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ करने का ऐलान किया है। इससे विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर पाएंगे। विधायक ऐच्छिक निधि भी 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का निर्णय लिया गया है। उनकी सरकार जब सत्ता में आई थी तो एच्छिक निधि 5 लाख थी।

उज्जवला योजना में अब 3 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे

उज्जवला का विस्तार करते हुए गृहणी योजना शुरू की है, जिसके तहत हिमाचल को धुुंआ मुक्त बनाया। 2022-23 में भी इस योजना को लागू रखा जाएगा। निशुल्क सिलेंडर के साथ योजना के लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। जिन्होंने पहले एक मुफ्त सिलेंडर लिया है, उन्हें दो सिलेंडर दिए जाएंगे। इस पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति के कारण ही रूस में निर्मित स्पूतनिक दवाई का उत्पादन हो रहा है।

पीएम मोदी के सूत्र की चर्चा से शुरुआत

बजट के शुरुआत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका विकास सबका विश्वास सूत्र पर राज्य सरकार ने सभी वर्गों का समान ध्यान रखा है। यही विकास उनकी सरकार की सत्ता में वापसी कराएगा। उन्हें फिर से जनता की सेवा का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले प्रदेश में केवल दो ऑक्सीजन संयंत्र थे। आज इनकी संख्या 48 हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हमारी सरकार ने लोगों की जान को बचाने के साथ-साथ लोगों की आजीविका को भी चलाने का प्रयास किया है।

सरकार के प्रयासों से ही हिमाचल प्रदेश प्रदेश कोरोना की पहली और दूसरी वैक्सीन लगाने में देशभर में अव्वल रहा है। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का अभियान भी उत्कृष्टता से प्रारंभ किया। इसलिए PM मोदी भी हमारी सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं।