हिमाचल में सुक्खू सरकार का पहला बजट पेश: शराब की हर बोतल पर 10 रुपए काऊ-सेस, 30 हजार सरकारी जॉब; शिमला के पास बसेगा नया शहर: जानें बजट की मुख्य बातें .....

Spread the love

शिमला: पहाड़ी खेती, समाचार ( 17, मार्च )हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए CM ने 53413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2 घंटे 17 मिनट तक चले लंबे भाषण में CM ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी।

शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1373 करोड रुपए दिए गए। हिमाचल में 75 साल से कोई नया शहर नहीं बसा है।

बताते चलें, भारी कर्ज से जूझ रहे हिमाचल में सरकार की इनकम बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री ने शराब पर काऊ-सेस लगाने का ऐलान किया। राज्य में प्रतिबोतल 10 रुपए काऊ-सेस वसूला जाएगा। इससे राज्य में शराब महंगी होगी और सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए की आय होगी। CM ने अलग-अलग सरकारी विभागों में 30 हजार पद भरने की घोषणा भी की।

CM ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए, प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी।

बजट की प्रमुख घोषणाएं…

अलग-अलग सरकारी विभागों में 30 हजार फंक्शनल पद भरे जाएंगे।
शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का काऊ-सेस। सरकार को 100 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होगी। शराब ठेकों की नीलामी से सोलन में 32% आय बढ़ी। कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% ज्यादा राजस्व मिला।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा। सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।
निवेशक अब ‘आओ और काम शुरू करो’ की तर्ज पर कारोबार शुरू कर सकेंगे। उसे सारी जरूरी क्लीयरेंस एक ही जगह देगी सरकार।
सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल, 300 करोड़ होंगे खर्च
लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन होगा। बेटियों को अलग इकाई के रूप में देखा जाएगा।
बेरोजगार युवाओं को 500 रूट पर ई-वाहन के परमिट मिलेंगे।
एक हजार नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे। कुल संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार होगी।
हमीरपुर में बस-पोर्ट बनेगा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सभी सरकारी ऑफिस ई-पोर्टल से जोड़े जाएंगे। राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा अब पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी।
लैंडस्लाइड की घटनाएं रोकने के लिए ग्रीन कवर अभियान चलेगा। इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन चुनी जाएगी।
यूथ के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सकंल्प योजना की घोषणा। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग जरूरी ट्रेनिंग देगा।
मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई। अब 350 रुपए की जगह 375 रुपए मिलेंगे।
विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी। 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ किया।
विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया।
सभी पंचायतें 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगी। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी।
बेसहारा पशुओं की सूचना देने के लिए सरकार एक ऐप तैयार करेगी। मकसद- सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाना।
पानी साफ करने के लिए मनाली-पालमपुर में फ्रांस डवलपमेंट बैंक की मदद से 817 करोड़ खर्च होंगे। अन्य शहरों-पंचायतों में भी पानी की क्वालिटी सुधारने पर जोर।
राज्य की सड़कों को टू-लेन से फोरलेन किया जाएगा। शिमला-कांगड़ा हाईवे को मटौर तक फोर लेन की मंजूरी मांगी। यह हाईवे कहीं टू-लेन तो कहीं फोरलेन।
सड़क हादसे रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी।
शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान।
24X7 वाटर सप्लाई के लिए नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
9 लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी। अब 212 रुपए की जगह 240 रुपए मिलेंगे। ट्राइबल एरिया में दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए। 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। लाभान्वित होंगे
नगर निगमों में जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। अब मेयर को 20 हजार रुपए, डिप्टी मेयर को 15 हजार रुपए और पार्षदों को 7 हजार रुपए मिलेंगे।
जिला परिषदों में अध्यक्ष का मानदेय भी 20 हजार प्रतिमाह होगा। उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपए और BDC सदस्य को 6 हजार रुपए मिलेंगे।
पंचायतों में सरपंच को अब 6 हजार और उप प्रधान को 4 हजार रुपए मिलेंगे। पंचायत मेंबरों को 500 रुपए प्रतिबैठक के हिसाब से भुगतान।
नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8500 रुपए, उपाध्यक्ष को 7 हजार रुपए और पार्षदों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
नगर पंचायतों में प्रधान को 7 हजार रुपए, उपप्रधान को 5500 रुपए और सदस्यों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ा। अब इन्हें हर महीने 9500 रुपए मिलेंगे। मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को भी 500 की बढ़ोतरी के साथ 6600 रुपए मिलेगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को अब 5200 रुपए मिलेंगे।
आशा वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी। अब इन्हें प्रतिमाह 5200 रुपए का मानदेय मिलेगा। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ाया।
मिड-डे मील कर्मचारियों को अब प्रतिमाह 4000 रुपए मिलेंगे। इनके मानदेय में 500 की बढ़ोतरी।
वॉटर कैरियर को 4400 रुपए, जलरक्षकों को 5000 रुपए, मल्टीपर्पज वर्करों को 4400 रुपए और पैराफीटर व पंप ऑपरेटरों को 6 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
पंचायत चौकीदार अब 7 हजार रुपए पाएंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए और IT के टीचरों के वेतन 2000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी।
सरकार नई बागवानी पॉलिसी लाएगी।
1292 करोड़ रुपए से शिवा प्रोजेक्ट के तहत सात जिलों के 28 विकास खंडों में 6 हजार हेक्टेयर एरिया में बागवानी का विकास। 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे
सब-ट्रॉपिकल फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का ऐलान। एक करोड़ पौधे लगाने का टारगेट। ड्रेगन फ्रूट जैसे नए फलों पर जोर।
बागवानों को कोल्ड स्टोर की सुविधा मिलेगी। 6 जगह नए कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे।
छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर में मछली पालन के लिए तालाब तैयार किए जाएंगे। मछली उत्पादकों को 80% सब्सिडी का ऐलान।
मछली उत्पादन के लिए तालाब बनाने पर जोर। सरकार 80 लाख रुपए की सब्सिडी देगी।
किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए जालीदार फेंसिंग लगाने पर सब्सिडी मिलेगी।
दूध, सब्जी, फल-फूलों के उत्पादन के लिए एग्रीकल्चर कलस्टर बनाए जाएंगे।
कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर बनेगी। 1311 करोड़ रुपए से टूरिज्म डवलपमेंट योजना शुरू होगी
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपए और मंडी एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़ रुपए केंद्र से लेने में विपक्ष से सहयोग मांगा।
मंडी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्वायर करने की प्रक्रिया अगले वित्तवर्ष तक पूरा करने का टारगेट।
हिमाचल के सभी जिलों को एक साल के अंदर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का टारगेट।
राज्य में 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को फेजवाइज 1500 रुपए प्रतिमाह देने की शुरुआत होगी।
20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे।
एकल महिलाओं को मिलेगी घर की सुविधा।
40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत कवर किया जाएगा।
नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू होगा। ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ इसी सेशन में नया कानून
नौजवानों को अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी।
सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत। अनाथ बच्चे अब ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ कहलाएंगे। इनके लिए 101 करोड़ रुपए का बजट। साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा कराई जाएगी और थ्री स्टार होटल में ठहराए जाएंगे।
निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद।
परवाणू-नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट और मनाली-केलांग नेशनल हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर डवलप किया जाएगा।
हिमाचल को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में डवलप किया जाएगा।
हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनेगी।
हर जिले की 2 पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में डवलप किया जाएगा। वहां 500 मेगावाट से लेकर 1 किलोवाट तक के सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।
युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने पर 40% सब्सिडी। उनसे बिजली बोर्ड के जरिये बिजली खरीदी जाएगी।
स्वरोजगार और ई-व्हीकल की तरफ युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई-बस खरीदने पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
प्राइवेट ई-ट्रक खरीदने पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा।
HRTC की 1500 डीजल बसों को ई-बसों से रिप्लेस करने की घोषणा।

बजट भाषण शुरू करने के लगभग एक घंटे बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं की ओर देखते हुए शे’र पढ़ा :-

नहीं कुछ मिला आसानी से अगर,
मेहनत करने में वक्त लगता है।
यूं तो खूब घिरे होते हैं बादल आसमान में
लेकिन बारिश में कुछ तो वक्त लगता है।

बजट भाषण के अंत में सीएम ने कुल राजस्व प्राप्तियां 42,404 करोड़ रहने का अनुमान जताया और कहा कि प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 26 रुपए, पेंशन पर 16 रुपए, ब्याज चुकाने पर 10 रुपए, लोन चुकाने पर 10 रुपए, संस्थानों की ग्रांट पर 9 रुपए खर्च होंगे। शेष 39 रुपए पूंजीगत कार्य पर खर्च किए जाएंगे।

NPS का पैसा लाने के लिए मांगा BJP से सहयोग
बजट पेश करते हुए राज्य की कमजोर वित्तीय हालत के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाला GST अनुदान बंद होने से राज्य को नुकसान हुआ है। NPS के 8 हजार करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा है। मुख्यमंत्री ने इस रकम को वापस लाने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के राज्य सरकार की तरफ 10 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं।

काली पट्‌टी बांधकर पहुंचा विपक्ष
हिमाचल के बजट से पहले BJP विधायक काली पट्‌टी बांधकर सदन पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन आज वह सदन में बैठकर बजट को सुनेंगे।

इनकम के लिए वैट पर लगा चुकी सैस
सुक्खू सरकार पहले ही आय के साधन बढ़ाने के लिए डीजल पर 3 रुपए प्रतिलीटर वैट, टोल टैक्स की नीलामी, वाटर सेस और शराब पर सेस जैसे कदम उठा चुकी है।

साभार: एजेंसियां, दैनिक भास्कर, सोशल मीडिया नेटवर्क।