हिमाचल सरकार अगर किसानों बागवानों के हितों में फैसले नही लेगी तो शिमला को दिल्ली बनते देर नही लगेगी – राकेश टिकैत
मोदी सरकार पार्टी की नही बल्कि पूंजीपतियों की सरकार, पूँजीपति किसानों की जमीनें हड़पने के लिए रच रहे षड्यंत्र, किसानों बागवानों के समर्थन में शिमला को दिल्ली बनते नही लगेगी देर, सरकार होगी जिम्मेदार- राकेश टिकैत
शिमलाः पहाड़ी खेती, समाचार, सेब की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बाद प्रदेश के किसानों बागवानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत हिमाचल के दौरे पर है। बागबानों के समर्थन से पूरे देश मे बड़ा आंदोलन की हुंकार टिकैत ने शिमला से भर दी। सरकार अगर किसानों बागवानों के हितों में फैसले नही लेती है तो शिमला को दिल्ली बनते हुए देर नही लगेगी। यह बात राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही।
राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में 9 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नही है। वन्ही अब हिमाचल के सेब में आई गिरावट अडानी के द्वारा प्रदेश में बनाये कोल्ड स्टोर है। अभी बागबानों से सस्ते सेब खरीद कर स्टोर करके दोगुने रेट पर बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेब बागवानों को बेमोशमी बारिश से भी नुकसान हुआ है। इसलिए वह यहां के किसानों दर्द जानने आए है।
टिकैत ने कहा कि उधोगपति किसानों की जमीनें हड़पना चाहते है इसलिए यह साजिश रची जा रही है। प्रदेश के किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए है। इनके हित्तों की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक तीन काले कानून वापिस नही लिए जाते हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा। सेब के दामों में गिरावट कांट्रेक्ट फार्मिंग का ही उदाहरण है। अडानी ने किसानों से सस्ते दामों पर सेब खरीदा और फिर महंगे दामों में मार्केट में उतारा। इन कानूनों से विदेश में भी किसान बर्बाद हो गए है।
टिकैत ने कहा कि सरकार को एमएसपी कानून व तीन काले कृषि कानूनों को वापिस नही लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी शिमला ठंडी जगह है लेकिन यहाँ के मौसम को गर्म करने में समय नही लगेगा। जिस प्रकार दिल्ली में किसान डटे है उसी तरह शिमला को दिल्ली बनने में देर नही लगेगी। अगर बड़े व्यापारियों के कोल्ड स्टोर तोड़े जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसान की नही होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार किसी एक पार्टी की नही है बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है इसलिए ऐसा षड्यंत्र हो रहा है।
