राजनीति की भेंट चढ़ा लवी मेला, सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें काम – विक्रमादित्य सिंह
राजनीति की भेंट चढ़ा लवी मेला, सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें काम, कांग्रेस की सरकार बनने पर किया जाएगा स्वर्ण आयोग का गठन, इन्वेस्टर मीट पर सरकार विधानसभा में लाए स्वेत पत्र, पढ़े पूरी खबर ..
शिमला : पहाड़ी खेती, समाचार, दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद शिमला लौटे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर जम कर निशाना साधा है। उन्होंने उपचुनाव में मिली हार के बाद सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया है।
शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की व उन्हें जीत को लेकर बधाई दी। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई व उन्हें प्रदेश की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दिया है। प्रदेश के आउटसोर्स, करुणामूलकव अन्य कर्मचारियों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा।
विक्रमादित्य ने कहा कि स्वर्ण आयोग के वह खिलाफ नही है, अन्य आयोगों की तर्ज पर प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिये। स्वर्ण आयोग बनना चाहिए जरूर बनना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार इसे नही बनाती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर स्वर्ण आयोग बनाया जाएगा।
उन्होंने लवी मेले को राजनीति के शिकार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले को कोरोना के चलते बन्द रखने की बात कही गई है लेकिन चुनावों के समय जब सरकार ने रैलियां की तब कोरोना नही था। रामपुर में चुनाव में भाजपा को मुहं की खानी पड़ी है जिसके चलते यह मेला राजनीति की भेंट चढ़ा है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेणुका मेले को धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री स्वयं उसमें जाते है लेकिन लवी मेले में न मुख्यमंत्री न ही राज्यपाल जाते हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी नियमो के तहत काम करना चाहिए जो भी अधिकारी नियमो को दरकिनार कर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कांग्रेस की सरकार बनने पर कार्यवाही की जाएगी।
सरकार दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने जा रही है। इनवेस्टर मीट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले हुई मीट भी धरातल पर नही उतर पाई है। सरकार को इस पर विधानसभा में स्वेत पत्र लाना चाहिए और कितना निवेश धरातल पर उतरा है इसको जनता के सामने रखना चाहिए।
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