गद्दी समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधारेगी पशु धन विकास परियोजना
शिमला: ( पहाड़ी खेती, समाचार ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के लिए देसी नस्ल के जीन पूल को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रायोजित 595 करोड़ रुपए की पशु धन विकास परियोजना आरंभ की है। प्रारंभिक तौर पर मंडी और चंबा जिलों में शुरू की गई केंद्र पोषित लाइव स्टाॅक विकास परियोजना के लिए भारत सरकार लगभग 535.50 करोड़ रुपए देगी जबकि शेष 59.50 करोड़ रुपए राज्य सरकार प्रदान करेगी। प्रथम वर्ष के लिए 179.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी ने दी है। उन्होंने बताया कि दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के लिए क्रमशः 324.44 करोड़, 26.43 करोड़, 32.33 करोड़, और 32.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम चंबा और मंडी जिलों के दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लगभग 500 परिवारों की पांच हजार गद्दी आबादी की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा।
पशु धन विकास परियोजना का लक्ष्य उत्पादन प्रजनन मापदंडों पर आधारित है जैसे कि शरीर का वजन और संतान पैदा करने की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना। पशुपालन विभाग ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों का आयोजन कर क्राॅस ब्रीडिंग के लिए 30 मेंढों और 1090 भेड़ों के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगामी मार्च माह के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इसके बाद परियोजना को और गति के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 197278 गैर-वर्णित भेड़ें हैं और क्राॅस ब्रीडिंग के माध्यम से उन्नयन की तत्काल आवश्यकता है। राज्य में भेड़ उत्पादन प्रणाली में एक बड़ी चुनौती शरीर के वजन और ऊन की पैदावार में सुधार करना है। जनगणना के अनुसार, जिला चंबा और मंडी की कुल मादा स्वदेशी भेड़ की आबादी क्रमशः 173081 और 54095 है।
गद्दी भेड़ का चयनात्मक प्रजनन न केवल शरीर के वजन और ऊन की उपज के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सहायक होगा, बल्कि देसी नस्ल के जीन पूल को संरक्षित करने में भी मदद करेगा। परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक प्रजनन तकनीक के माध्यम से मौजूदा आबादी को कवर करने के लिए बड़ी संख्या में मेढ़ों की मांग को पूरा करना है। स्थानीय प्रजनकों द्वारा आनुवंशिक रूप से बेहतर मेढ़ों की बहुत मांग है। कृत्रिम वीर्यारोपण तकनीक का उपयोग कर, हम न केवल भेड़ के प्रजनकों के लिए वांछित सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले मेढ़ों का उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि आनुवंशिक रूप से राज्य की गैर-विवरणित भेड़ आबादी को भी उन्नत कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा आगामी समय प्रदर्शनियों का आयोजन करके सर्वश्रेष्ठ मादा पशुओं की पहचान की प्रक्रिया शुरू करेगा और प्रति भेड़ तीन हजार रुपए की दर से चयनित भेड़ों के लिए पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य की स्थिति और टीकाकरण के लिए भेड़ों की जांच की जाएगी। भेड़ों के मालिक का नाम और पता लिया जाएगा और कुशल रिकाॅर्डर की सुविधा के लिए रिकार्ड किया जाएगा ताकि पुरुष मेमनों के लक्षण रिकार्ड किए जा सकें। इसके साथ ही, अच्छी ताकत और फेनोटाइप वाले मेढ़ों की आवश्यक संख्या की पहचान की जाएगी और सरकार द्वारा स्थापित किए गए क्षेत्रों से खरीदे जाएंगे।
दूसरे वर्ष के लिए, नर भेड़ के बच्चे और संतोषजनक विकास दर और अधिमानतः जुड़वां भेड़ के बच्चे की पहचान की जाएगी। नौ महीने की उम्र तक किसान के घर पर ही रिकार्ड एकत्रित किए जाएंगे। रिकार्ड किए गए डेटा को सेंट्रल भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर को भेजा जाएगा, ताकि प्रजनन के लिए मेंढ़ें खरीदने की मंजूरी मिल सके। जानवरों की अच्छी देखभाल करने के लिए पहचाने गए नर भेड़ के प्रत्येक मालिक का पांच हतार रुपये दिए जाएंगे। सेंट्रल भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर की सिफारिशों के बाद, चयनित उच्च आनुवांशिक मेरिट मेढ़े अधिकतम 30 हजार रुपये की दर से खरीदे जाएंगे और प्रगतिशील किसानों को वितरित किए जाएंगे। वांछित परिणाम का उत्पादन करने के लिए, एक या दो खंडों या क्षेत्रों में संभावित गांवों का चयन किया जाएगा ताकि एक क्लस्टर दृष्टिकोण प्राप्त हो सके जो संसाधनों के अभिसरण में सहायता करेगा।
पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी ने कहा कि वीर्य प्रसंस्करण कार्य में कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और तरल वीर्य का उपयोग करने में सीएसडब्ल्यूआरआई अविकानगर जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृत्रिम वीर्यारोपण के लिए पशु चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी चिन्हित किए गए जानवरों को का बीमा किया जाएगा और और नियमित अंतराल पर टीकाकरण किया जाएगा।
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